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| छत्तीसगढ़ के कॉलेजों को देश के टॉप 100 में लाने की तैयारी...मुख्यमंत्री साय ने दिए खास निर्देश... |
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल कराने के लिए खास रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साफ कहा कि अगर ऐसा किया गया तो दूसरे राज्यों के छात्र भी पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देंगे, जिससे प्रदेश की शैक्षणिक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री साय ने आज अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये बातें कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में, जहां जिला खनिज निधि (DMF) के तहत अच्छा फंड मौजूद है, वहां कुछ चुनिंदा कॉलेजों को विषय विशेष के राष्ट्रीय स्तर के मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। उनका कहना था कि ऐसे संस्थान न सिर्फ प्रदेश के छात्रों के लिए बल्कि देश-विदेश के स्टूडेंट्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करते हुए 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' नीति को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शिक्षण से जोड़ने से छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज और लेटेस्ट जानकारियों का सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए गए।
इस मौके पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. भारतीदासन ने विभाग की मौजूदा गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को मेरु योजना (मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी) में शामिल करते हुए 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है।
डॉ. भारतीदासन ने यह भी बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रदेश के 7 सरकारी और 17 निजी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ 335 सरकारी और 321 निजी कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। उन्होंने इस नीति के तहत शुरू हुई प्रमुख गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
रूसा 1.0 और 2.0 के तहत अब तक हुए काम, प्राध्यापकों की पदोन्नति, लोक सेवा आयोग और व्यापम के जरिए शिक्षकों की भर्ती की स्थिति और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर भी बैठक में चर्चा हुई। आने वाले समय में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस', स्किल अपग्रेडेशन, रोजगार उन्मुख कोर्स और स्किल-बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।
इस अहम बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस. और उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन समेत उच्च शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।